सरकार ने गैर-योजना व्यय में 10 प्रतिशत कटौती के लिए खर्चे में कमी की शुरुआत की है। नौकरशाहों पर प्रथम श्रेणी में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनसे कहा गया कि वे जहां तक संभव हो वीडियो कान्फ्रेंसिंग का उपयोग करें।
राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2014-15 में 4.1 प्रतिशत तक सीमित रखने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों पर पांच सितारा होटलों में बैठक आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी और एक साल से अधिक समय से खाली पड़े पदों को भरने तथा नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी।
एक आधिकारिक नोट में कहा गया है कि अधिकारियों को वरीयता के आधार पर विभिन्न दर्जे में हवाई यात्रा करने की सुविधा प्राप्त है लेकिन इसका चुनाव करते हुए बजट सीमा को ध्यान में रखते हुए मितव्ययिता बरतने की जरूरत है। हालांकि, प्रथम श्रेणी में कोई बुकिंग नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयोग प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा संगठनों की परिचालन अनिवार्यता पूरी करने के लिए नए वाहनों की खरीद की मंजूरी है लेकिन अन्य वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध जारी रहेगा। परिपत्र में कहा गया है कि ऐसी पहलों का उद्देश्य है सरकार की परिचालन क्षमता को प्रभावित किए बगैर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना।
मौजूदा राजकोषीय स्थिति के लिहाज से व्यय को तर्कसंगत रखने और उपलब्ध संसाधन का अधिकतम उपयोग करने की जरूरत है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को 2016-17 तक तीन प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव किया है। राजकोषीय घाटा 2011-12 में बढ़कर 5.7 प्रतिशत के उच्चतम स्तर को छू गया था जिससे मितव्ययिता पहल के जरिए 2012-13 में 4.8 प्रतिशत पर और 2013-14 में 4.5 प्रतिशत पर लाया गया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था कि मेरे सामने बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंरकि हमें वृद्धि दर विशेष तौर पर विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को लीक पर लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि हमें यह देखना होगा कि लोकलुभावन और बेकार खर्चों को जारी रखा जाए अथवा नहीं।
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